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– फोटो : Amar Ujala
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जिले में स्वरोजगार को मिलेगी रफ्तार, घोषणाओं का मिलेगा लाभ
– मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, ओडीओपी सहित अन्य योजनाओं से बढ़ेगा आर्थिक विकास
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। प्रदेश सरकार के बजट से जिले में भी आर्थिक विकास को रफ्तार मिल सकेगी। खासकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को बजट में जगह मिलने से स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योगों से लेकर श्रमिकों तक के लिए प्रदेश सरकार ने बजट आरक्षित किया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को उद्योगों से जोड़ने की कवायद सरकार ने की है। श्रमिकों को दुर्घटना योजना का लाभ मिलेगा जबकि प्रवासी श्रमिकों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बजट में 100 करोड़ की घोषणा की गई है।
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एक जनपद, एक उत्पाद को मिलेगा बल :
जिले के यांत्रिकी उत्पादों को प्रदेश सरकार ने एक जनपद, एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में चिन्हित किया था। इसको लेकर लगातार योजनाएं जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से चलाई जा रही हैं। जिले में करीब 95 फीसद इकाईयों में यांत्रिकी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। बजट में ओडीओपी के लिए 250 करोड़ की घोषणा से जिले के यांत्रिकी उत्पादों को बल मिलेगा और सबसे अधिक उम्मीद निर्यात के रास्ते खुलने की है। जिले में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र के माध्यम से भी यह कार्य जल्द ही शुरू होगा। यांत्रिकी उत्पादन में नई इकाईयों को भी बजट में आवंटित धनराशि की मदद से खुलने में प्रोत्साहन मिलेगा।
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करीब दो लाख श्रमिक होंगे लाभान्वित :
औद्योगिक विकास की राह में श्रमिक उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। प्रदेश सरकार ने बजट में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत की है। इसके लिए 100 करोड़ के बजट की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना के लिए भी 12 करोड़ आरक्षित किए गए हैं। इन योजनाओं से जिले के करीब दो लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने बताया कि जिले में करीब दो लाख असंगठित श्रमिकों को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 30 करोड़ बजट निर्धारित किए जाने का लाभ बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। जिले में हर माह योजना के तहत 100 से अधिक युवाओं को टूल किट आदि का वितरण किया जाता है।
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गांव में उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी :
प्रदेश सरकार के वित्त मंत्रालय ने अपने बजट में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत बड़ी घोषणाएं की हैं। गांव में रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए सामान्य महिलाओं और आरक्षित लाभार्थियों को बिना ब्याज के दस लाख तक का ऋण सरकार देगी। जिले से सटे गांवों में उद्योगों को लेकर जिला ग्रामोद्योग विभाग कवायद कर रहा है। जिले के कई गांवों में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ उद्योगों को शुरू कराया गया है। ऐसे में बिना ब्याज के दस लाख ऋण के साथ उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग के पुरूषों को भी चार प्रतिशत ब्याज पर सरकार ऋण उपलब्ध कराएगी। मेरठ रोड, लोनी से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग विस्तार की संभावनाएं भी इन घोषणाओं से प्रबल होंगी।
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बोले व्यापारी, हाथ रह गए खाली :
बजट में व्यापारी दुर्घटना योजना, व्यापारी पेंशन योजना सहित अन्य घोषणाओं को लेकर व्यापारियों ने असंतोष भी जाहिर किया है। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के बजट की तरह व्यापारियों को प्रदेश सरकार के बजट से कुछ खास नहीं मिला। बजट पर व्यापारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया जाहिर की।
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प्रदेश सरकार ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है। व्यापारियों के श्रमिकों को ही श्रमिकों के लिए की गई घोषणाओं से लाभ मिलेगा।
– विपिन गोयल, अध्यक्ष
संजयनगर सेक्टर-23 व्यापार मंडल
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बजट में व्यापारियों के लिए अधिक घोषणाएं होने की उम्मीद थी। दवा के ट्रेड में भी कोई घोषणा व्यापारी हित में नहीं की गई। कोरोना महामारी से जूझ रहे कारोबारियों के हाथ बजट से खाली रह गए।
– राजदेव त्यागी, अध्यक्ष
गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन
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बजट में व्यापारियों के लिए घोषणा की कमी दिखी। खासकर बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए था।
– गौरव कपिल, व्यापारी
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ई-कॉमर्स के मुकाबले बाजार पिछड़ते हैं। इसके लिए सख्त नियमों के बजट में शामिल होने की उम्मीद थी, जिससे बाजारों को बल मिल सके।
– विशाल गुप्ता, व्यापारी
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प्रदेश सरकार का बजट कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर है। इसका लाभ भी कहीं न कहीं व्यापारियों को मिलेगा।
– विपिन गर्ग, व्यापारी
फोटो सहित
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जिले में स्वरोजगार को मिलेगी रफ्तार, घोषणाओं का मिलेगा लाभ
– मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, ओडीओपी सहित अन्य योजनाओं से बढ़ेगा आर्थिक विकास
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। प्रदेश सरकार के बजट से जिले में भी आर्थिक विकास को रफ्तार मिल सकेगी। खासकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को बजट में जगह मिलने से स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योगों से लेकर श्रमिकों तक के लिए प्रदेश सरकार ने बजट आरक्षित किया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को उद्योगों से जोड़ने की कवायद सरकार ने की है। श्रमिकों को दुर्घटना योजना का लाभ मिलेगा जबकि प्रवासी श्रमिकों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बजट में 100 करोड़ की घोषणा की गई है।
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एक जनपद, एक उत्पाद को मिलेगा बल :
जिले के यांत्रिकी उत्पादों को प्रदेश सरकार ने एक जनपद, एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में चिन्हित किया था। इसको लेकर लगातार योजनाएं जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से चलाई जा रही हैं। जिले में करीब 95 फीसद इकाईयों में यांत्रिकी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। बजट में ओडीओपी के लिए 250 करोड़ की घोषणा से जिले के यांत्रिकी उत्पादों को बल मिलेगा और सबसे अधिक उम्मीद निर्यात के रास्ते खुलने की है। जिले में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र के माध्यम से भी यह कार्य जल्द ही शुरू होगा। यांत्रिकी उत्पादन में नई इकाईयों को भी बजट में आवंटित धनराशि की मदद से खुलने में प्रोत्साहन मिलेगा।
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करीब दो लाख श्रमिक होंगे लाभान्वित :
औद्योगिक विकास की राह में श्रमिक उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। प्रदेश सरकार ने बजट में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत की है। इसके लिए 100 करोड़ के बजट की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना के लिए भी 12 करोड़ आरक्षित किए गए हैं। इन योजनाओं से जिले के करीब दो लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने बताया कि जिले में करीब दो लाख असंगठित श्रमिकों को दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 30 करोड़ बजट निर्धारित किए जाने का लाभ बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। जिले में हर माह योजना के तहत 100 से अधिक युवाओं को टूल किट आदि का वितरण किया जाता है।
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गांव में उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी :
प्रदेश सरकार के वित्त मंत्रालय ने अपने बजट में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत बड़ी घोषणाएं की हैं। गांव में रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए सामान्य महिलाओं और आरक्षित लाभार्थियों को बिना ब्याज के दस लाख तक का ऋण सरकार देगी। जिले से सटे गांवों में उद्योगों को लेकर जिला ग्रामोद्योग विभाग कवायद कर रहा है। जिले के कई गांवों में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ उद्योगों को शुरू कराया गया है। ऐसे में बिना ब्याज के दस लाख ऋण के साथ उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग के पुरूषों को भी चार प्रतिशत ब्याज पर सरकार ऋण उपलब्ध कराएगी। मेरठ रोड, लोनी से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग विस्तार की संभावनाएं भी इन घोषणाओं से प्रबल होंगी।
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बोले व्यापारी, हाथ रह गए खाली :
बजट में व्यापारी दुर्घटना योजना, व्यापारी पेंशन योजना सहित अन्य घोषणाओं को लेकर व्यापारियों ने असंतोष भी जाहिर किया है। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के बजट की तरह व्यापारियों को प्रदेश सरकार के बजट से कुछ खास नहीं मिला। बजट पर व्यापारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया जाहिर की।
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प्रदेश सरकार ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है। व्यापारियों के श्रमिकों को ही श्रमिकों के लिए की गई घोषणाओं से लाभ मिलेगा।
– विपिन गोयल, अध्यक्ष
संजयनगर सेक्टर-23 व्यापार मंडल
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बजट में व्यापारियों के लिए अधिक घोषणाएं होने की उम्मीद थी। दवा के ट्रेड में भी कोई घोषणा व्यापारी हित में नहीं की गई। कोरोना महामारी से जूझ रहे कारोबारियों के हाथ बजट से खाली रह गए।
– राजदेव त्यागी, अध्यक्ष
गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन
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बजट में व्यापारियों के लिए घोषणा की कमी दिखी। खासकर बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए था।
– गौरव कपिल, व्यापारी
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ई-कॉमर्स के मुकाबले बाजार पिछड़ते हैं। इसके लिए सख्त नियमों के बजट में शामिल होने की उम्मीद थी, जिससे बाजारों को बल मिल सके।
– विशाल गुप्ता, व्यापारी
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प्रदेश सरकार का बजट कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर है। इसका लाभ भी कहीं न कहीं व्यापारियों को मिलेगा।
– विपिन गर्ग, व्यापारी
